UCC लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड, क्या बदल जाएगी व्यवस्था

उत्तराखंड आज इतिहास रचने के लिए तैयार है क्योंकि यह समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और इस कानून का क्रियान्वयन गणतंत्र दिवस के अगले दिन, 27 जनवरी 2025 से शुरू होगा।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि UCC समाज में समानता लाएगा और सभी नागरिकों को समान अधिकार और जिम्मेदारियां सुनिश्चित करेगा। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक "समरस, संगठित और आत्मनिर्भर राष्ट्र" के निर्माण के प्रयास में उत्तराखंड का योगदान बताया।

UCC से होने वाले प्रमुख बदलाव:

एक समय में एक ही शादी मान्य होगी।
पति और पत्नी दोनों को तलाक के समान अधिकार होंगे।
बेटियों को बेटों के बराबर संपत्ति में हक मिलेगा।
लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाई जाएगी।
शादी, तलाक और लिव-इन रिलेशन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।
लिव-इन रिलेशन के लिए पंजीकरण जरूरी होगा।
बच्चे गोद लेने की प्रक्रिया आसान बनाई जाएगी।
UCC लागू करने के लिए की गई तैयारियां:
UCC के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति ने 43 प्रमुख स्टेकहोल्डर्स के साथ 72 बैठकें कीं। इस प्रक्रिया में जनता की राय लेने के लिए 49 लाख SMS और 29 लाख WhatsApp मैसेज प्राप्त हुए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करेगा। उन्होंने इसे राज्य की जनता से किए गए चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

आज दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी UCC पोर्टल का अनावरण करेंगे। यह कानून राज्य में ही नहीं, बल्कि राज्य के बाहर रहने वाले उत्तराखंड के नागरिकों पर भी लागू होगा।

इतिहास रचने की दिशा में उत्तराखंड का कदम:
UCC को संविधान के मौलिक कर्तव्यों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लंबे समय से लंबित वादे को पूरा करते हुए, उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। यह कानून समाज में एकता और समानता लाने का प्रयास करेगा, जो देश को विकसित और संगठित बनाने में अहम योगदान देगा।