लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 के लिए वेब-पोर्टल का शुभारंभ

Tue 21-Jan-2025,12:56 PM IST +05:30

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लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 के लिए वेब-पोर्टल का शुभारंभ
  • 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस श्रेणी को पहली बार शामिल किया गया है।

  • इस पुरस्कार योजना का उद्देश्य रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, नवाचार और सुशासन को प्रोत्साहित करना है। यह योजना जिलों के समग्र विकास, अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाने और सुशासन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

Delhi / New Delhi :

नई दिल्ली। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 की योजना के तहत प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने 20 जनवरी 2025 को वेब-पोर्टल (http://www.pmawards.gov.in) का शुभारंभ किया। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी शामिल हुए।

श्रेणियां और पुरस्कार

इस वर्ष पुरस्कार योजना में कुल 16 पुरस्कार तीन श्रेणियों के अंतर्गत दिए जाएंगे:

  1. समग्र विकास (11 प्राथमिकता वाले कार्यक्रम): 5 पुरस्कार।
  2. आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम: पहली बार शामिल किया गया, 5 पुरस्कार।
  3. नवाचार: केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों और जिलों के लिए 6 पुरस्कार।

पुरस्कार विजेताओं को 20 लाख रुपये की राशि, ट्रॉफी और स्क्रॉल प्रदान किए जाएंगे।

नामांकन प्रक्रिया और विचार अवधि

  • पंजीकरण प्रारंभ: 20 जनवरी 2025।
  • नामांकन जमा करने की शुरुआत: 27 जनवरी 2025।
  • अंतिम तिथि: 14 फरवरी 2025।
  • विचार अवधि: 1 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक।

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम

329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस श्रेणी को पहली बार शामिल किया गया है।

मूल्यांकन प्रक्रिया

  • स्क्रीनिंग समिति द्वारा जिलों/संगठनों की शॉर्टलिस्टिंग।
  • विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन।
  • अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अंतिम सिफारिश।
    प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

उद्देश्य और लाभ

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस पुरस्कार योजना का उद्देश्य रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, नवाचार और सुशासन को प्रोत्साहित करना है। यह योजना जिलों के समग्र विकास, अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाने और सुशासन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

इस योजना के माध्यम से देशभर के जिलों और संगठनों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए मान्यता दी जाएगी, साथ ही उनके प्रदर्शन को प्रोत्साहित किया जाएगा।