महाराष्ट्र सरकार ने मदरसा के शिक्षकों का वेतन तीन गुना बढ़ाया, क्या ये वोट जेहाद नहीं - शिवसेना

Maharashtra/Mumbai: महाराष्ट्र सरकार ने मदरसा शिक्षकों के वेतन में तीन गुना वृद्धि की है। यह निर्णय हाल ही में एक कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने मंजूरी दी। इस नए प्रावधान के तहत, जिन शिक्षकों के पास डिप्लोमा इन एजुकेशन (D.Ed) की योग्यता है, उनका मासिक वेतन ₹6,000 से बढ़ाकर ₹16,000 किया गया है। इसी तरह, बी.एड या बी.एससी-बी.एड योग्यता वाले माध्यमिक स्तर के शिक्षकों का वेतन ₹8,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया गया है।

इस कदम को आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र अल्पसंख्यक समुदाय का समर्थन जुटाने की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। यह निर्णय ज़ाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत लिया गया है, जिसमें पारंपरिक धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र और बहुभाषीय शिक्षा जैसे आधुनिक विषयों को भी शामिल करने पर जोर दिया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक वित्तीय निगम का बजट ₹700 करोड़ से बढ़ाकर ₹1,000 करोड़ कर दिया है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय को और भी अधिक वित्तीय सहायता मिल सकेगी।

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मदरसा शिक्षकों का पारिश्रमिक बढ़ाने के महाराष्ट्र कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया और कहा- इससे साबित होता है कि सरकार मुस्लिम विरोधी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा की नॉन क्रीमी लेयर की अर्हता के लिए आय सीमा को बढ़ाकर 15 लख रुपए प्रतिवर्ष करने का राज्य मंत्रिमंडल का केंद्र को दिया गया प्रस्ताव बहुत अच्छा है और सरकार को इस पर विचार करेगी। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ठीक पहले लिए गए इस फैसले पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने किया सवाल, कहा- क्या ये वोट जेहाद नहीं है।

आपको बात दें कि महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने सूची जारी कर दिया है। निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। 29 अक्टूबर से नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और 20 नवंबर को मतदान होगा। महाराष्ट्र में 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे।