उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पेश किया 9वां बजट, इन क्षेत्रों में किया गया बड़ा बदलाव
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अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान करने के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
उज्ज्वला योजना के तहत 2 मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे।
आगरा में साइंस सिटी की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपये एवं वाराणसी में साइंस सिटी तथा नक्षत्रशाला की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
अल्पसंख्यक समुदाय के विकास और उत्थान के लिए वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 1998 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह अनुदान योजना हेतु 200 करोड़ रुपये तथा बेरोजगार युवक-युवतियों के कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी, जिसके लिए 8105 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज अपना 9वां बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8 लाख करोड़ से अधिक का भारी-भरकम बजट प्रस्तुत किया, जो प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए, जिनमें मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी देना, युवाओं को ब्याजमुक्त लोन प्रदान करना, 58 नगरपालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाना, चार नए एक्सप्रेसवे का निर्माण करना आदि शामिल हैं।
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान करने के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी देने के लिए यह योजना लाई जा रही है।
इसके अलावा, उज्ज्वला योजना के तहत 2 मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे (कौसिया, जनपद हरदोई) तक वाया फर्रुखाबाद प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा। इन दोनों एक्सप्रेसवे के लिए 900 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
प्रदेश को कृत्रिम मेधा (एआई) का केंद्र बनाने के लिए ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी’ की स्थापना और साइबर सुरक्षा के लिए ‘टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क’ की घोषणा की गई है। पहली एआई सिटी लखनऊ में बनाई जाएगी। वहीं, आगरा में साइंस सिटी की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपये एवं वाराणसी में साइंस सिटी तथा नक्षत्रशाला की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
इसके साथ-साथ, प्रदेश में साइंस सिटी, विज्ञान पार्कों और नक्षत्रशालाओं की स्थापना एवं नवीनीकरण की कार्ययोजना बनाई जा रही है। नगर निगमों के अलावा प्रदेश के 58 नगर निकायों को 'आदर्श स्मार्ट नगर निकाय' के रूप में विकसित किया जाएगा। इस हेतु प्रति नगर निकाय के लिए 2.50 करोड़ रुपये अर्थात कुल 145 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत, कोविड के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता-पिता को खो दिया है, उनकी देखभाल और वित्तीय सहायता के लिए 252 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
बजट में मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास योजना के लिए 400 करोड़ रुपये, श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर मथुरा-वृंदावन कॉरिडोर के लिए भूमि क्रय हेतु 100 करोड़ रुपये तथा निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
अल्पसंख्यक समुदाय के विकास और उत्थान के लिए वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 1998 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 365 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, वहीं पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना हेतु 2825 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह अनुदान योजना हेतु 200 करोड़ रुपये तथा बेरोजगार युवक-युवतियों के कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी, जिसके लिए 8105 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सभी वर्गों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
