बजट 2025 में चौंकाने वाले ऐलान: क्या ये कदम बदल सकते हैं भारत की आर्थिक दिशा?"

Patna/ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया, जो उनका लगातार आठवां बजट है। इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं, जिनका उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और विकास को बढ़ावा देना है, जिसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, शिक्षा और कृषि शामिल हैं। इस बजट में देशभर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बेहतर करने की योजना बनाई गई है। सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी, जिससे डिजिटल शिक्षा और इंटरनेट का उपयोग बढ़ेगा। इसके साथ ही, एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन बनाने की घोषणा की गई है, जिसमें क्लीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक सामान, जैसे लिथियम बैटरी और टीवी, सस्ते होंगे क्योंकि कस्टम ड्यूटी में कमी की जाएगी। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के निर्माण में आवश्यक खनिजों की कीमतें घटेंगी, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत कम होगी और उनकी खरीद को बढ़ावा मिलेगा। "मेक इन इंडिया" के तहत घरेलू बैटरी निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ेगा। सरकार ने कोबाल्ट पाउडर, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप, लेड, जिंक और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों पर कस्टम ड्यूटी छूट देने का निर्णय लिया है।

इससे इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि इन खनिजों की कीमतें घटने से इन उत्पादों की कीमतें कम हो जाएंगी और वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी होंगे। यह अक्षय ऊर्जा को भी बढ़ावा देगा, क्योंकि लिथियम-आयन बैटरी का उपयोग ऊर्जा भंडारण में होता है। वित्त मंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (F D I) की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। इससे निवेशकों के लिए नए अवसर उत्पन्न होंगे और भारत के बीमा उद्योग को वैश्विक स्तर पर मजबूती मिलेगी। वित्त मंत्री ने सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना करने की घोषणा की, जो अगले पांच वर्षों में विज्ञान और तकनीकी सोच को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा, पटना के IIT में छात्रावास की क्षमता बढ़ाने और बुनियादी ढांचे में सुधार की योजना बनाई गई है, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने की बात कही गई। इसके अलावा, राष्ट्रीय मिशन के तहत उच्च उपज वाले बीजों को बढ़ावा देने, कपास उत्पादन को बढ़ाने और बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके अलावा, बिहार में यूरिया प्लांट की स्थापना की घोषणा की गई, जिससे किसानों को सस्ती दरों पर यूरिया मिल सकेगा। महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है। इसके तहत 5 लाख महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदाय के उद्यमियों को ₹2 करोड़ तक का टर्म लोन मिलेगा। इसके अलावा, ऑनलाइन कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता और प्रबंधन कौशल को बढ़ावा दिया जाएगा।

स्टार्टअप्स को मजबूत करने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त योगदान के साथ एक नया फंड स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए ऋण प्राप्ति को आसान बनाने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।