क्या सच में मोदी सरकार का बजट बदल देगा देश की किस्मत? जानिए वित्त मंत्री के ऐलानों के पीछे की कहानी!

New Delhi/ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं, जो विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। बजट में मोदी सरकार का फोकस गरीबी, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर था। इसके साथ ही मिडिल क्लास के लिए भी कई ऐलान किए गए, जिसमें सबसे बड़ा ऐलान था, 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नए टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये रखा जाएगा, जो मिडिल क्लास के लिए राहत का कारण बनेगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी कई अहम घोषणाएँ की गईं। वित्त मंत्री ने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जुड़ी 36 दवाओं पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इन्हें पूरी तरह से ड्यूटी फ्री बना दिया जाएगा। इसके अलावा अगले 3 वर्षों में देशभर के सभी जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे, और इस वित्तीय वर्ष में 200 ऐसे सेंटर खोले जाएंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 वर्षों में 75 हजार सीटें बढ़ाई जाएंगी। कृषि क्षेत्र के लिए भी कई योजनाओं की घोषणा की गई। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा और सरकार ने किसानों के लिए कई अन्य योजनाओं का ऐलान किया, जैसे कि 100 जिलों में धन्य धान्य योजना की शुरुआत की जाएगी। कम उपज वाले जिलों में यह योजना लागू की जाएगी। किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा और दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। डेयरी और मत्स्य पालन के लिए 5 लाख तक का कर्ज दिया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस स्वास्थ्य, रोजगार, और सुधारों पर है। वे यह भी कहती हैं कि कृषि योजनाओं पर काम जारी रहेगा और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय इकोनॉमी को गति दी जा रही है। पीएम मोदी ने भी इस बजट को आम आदमी के लिए, विशेषकर गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए एक विकासपरक बजट बताया। एक और महत्वपूर्ण घोषणा थी इंश्योरेंस सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी गई है। यह बढ़ी हुई सीमा उन निवेशकों पर लागू होगी, जो अपना पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करेंगे। सीतारमण ने कहा कि मौजूदा एफडीआई गाइडलाइंस की समीक्षा की जाएगी और इसे सरल बनाया जाएगा। इस फैसले के बाद इंश्योरेंस स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। मूडीज रेटिंग्स ने कहा कि इससे प्रॉफिट मार्जिन में सुधार, पर्याप्त पूंजी का निवेश, वित्तीय भंडार को मजबूत बनाने, और सेक्टर में नई लिस्टिंग को प्रोत्साहित करने की संभावना है।

इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर में भी तेजी देखने को मिली है। आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के शेयर में 2.54 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, और एलआईसी के शेयरों में भी तेजी आई। नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के शेयरों में 3 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई। इस बजट में सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं, जिनसे विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि और सुधार की संभावना है। सरकार का उद्देश्य विकास की गति को तेज करना, किसानों को लाभ पहुंचाना, महिलाओं को आर्थिक मजबूती देना, और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना है।