दालों में आत्मनिर्भरता की ओर सरकार का बड़ा कदम
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प्रमुख तुअर उत्पादक राज्यों में तुअर की खरीद जारी
सरकार ने तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद को 2028-29 तक मंजूरी दी है, जिससे किसानों को एमएसपी का लाभ मिलेगा।
नैफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से 9 राज्यों में 13.22 लाख मीट्रिक टन तुअर की खरीद स्वीकृत की गई है।
भारत सरकार ने घरेलू दाल उत्पादन को प्रोत्साहित करने, किसानों की आमदनी बढ़ाने और देश को दालों में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। खरीद वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने राज्य के उत्पादन के 100% तक मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत तुअर (अरहर), उड़द और मसूर की खरीद को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का पूरा लाभ देना और देश की आयात पर निर्भरता को कम करना है।
इस नीति की घोषणा केंद्रीय बजट 2025 में की गई, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि 2028-29 तक अगले चार वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा नोडल एजेंसियों NAFED (National Agricultural Cooperative Marketing Federation) और NCCF (National Cooperative Consumers' Federation) के माध्यम से राज्य उत्पादन का 100% खरीदा जाएगा। यह योजना दालों के उत्पादन को बढ़ाने, किसानों को सुरक्षित बाजार उपलब्ध कराने और आयात पर निर्भरता खत्म करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2024-25 सीजन के तहत नौ राज्यों - आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में कुल 13.22 लाख मीट्रिक टन तुअर की खरीद को मंजूरी दी है। इसके साथ ही किसानों के हित में आंध्र प्रदेश में खरीद की अवधि को 90 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन करते हुए अंतिम तिथि 22 मई 2025 तक कर दी गई है।
22 अप्रैल 2025 तक नैफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में एमएसपी पर तुअर की खरीद की जा रही है। अब तक कुल 3.92 लाख मीट्रिक टन तुअर की खरीद की जा चुकी है, जिससे 2,56,517 किसान लाभान्वित हुए हैं। यह खरीद नैफेड के ई-समृद्धि पोर्टल और एनसीसीएफ के ई-संयुक्ति पोर्टल पर पूर्व पंजीकृत किसानों से की जा रही है, जिससे पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित होती है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसानों से सीधे एमएसपी दर पर 100% खरीद की जाएगी ताकि उन्हें बाजार की अस्थिरता से बचाया जा सके और उचित लाभ मिल सके। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए सुरक्षित विकल्प मिलेगा और उन्हें दलालों या बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
यह नीति देश को दालों में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत प्रयास है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। इसके अलावा, किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा जिससे उनकी आय बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र में समग्र विकास सुनिश्चित होगा।
