विश्व वन्यजीव दिवस पर पीएम मोदी का गिर जंगल दौरा
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पीएम मोदी ने गिर में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की सातवीं बैठक की अध्यक्षता की।
केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट लॉयन के तहत ₹2,900 करोड़ की राशि मंजूर की है, जिससे एशियाई शेरों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
Gujrat/प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर गुजरात के गिर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी का आनंद लिया। इससे पहले, उन्होंने सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की और सासण के 'सिंह सदन' में रात बिताई। जंगल सफारी के दौरान उनके साथ कुछ मंत्री और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
पीएम मोदी ने गिर में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की सातवीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में 47 सदस्य शामिल थे, जिनमें सेना प्रमुख, विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि, एनजीओ और वन्यजीव विशेषज्ञ थे। बैठक के बाद उन्होंने महिला वन कर्मचारियों से भी संवाद किया।
प्रोजेक्ट लॉयन को मिली मंजूरी
केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट लॉयन के तहत ₹2,900 करोड़ की राशि मंजूर की है, जिससे एशियाई शेरों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में, ये शेर गुजरात के 9 जिलों के 53 तालुकाओं में लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसके अलावा, जूनागढ़ के न्यू पिपल्या में 20.24 हेक्टेयर भूमि पर एक राष्ट्रीय रेफरल केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जहां वन्यजीवों के लिए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
तकनीक से होगा वन्यजीवों का संरक्षण
गिर अभयारण्य में हाई-टेक निगरानी केंद्र और आधुनिक वन्यजीव अस्पताल भी स्थापित किए गए हैं। इससे शेरों और अन्य वन्यजीवों की ट्रैकिंग और संरक्षण कार्यों में तेजी आएगी।
वनतारा केंद्र का दौरा
पीएम मोदी ने रिलायंस जामनगर रिफाइनरी परिसर में स्थित वनतारा पशु बचाव केंद्र का भी दौरा किया। यह केंद्र दुर्व्यवहार और शोषण से बचाए गए जानवरों को पुनर्वास और चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है।
विश्व वन्यजीव दिवस पर संदेश
पीएम मोदी ने विश्व वन्यजीव दिवस के मौके पर एक्स पोस्ट में लिखा, "हर प्रजाति महत्वपूर्ण है, आइए हम अपनी जैव विविधता को संरक्षित करने का संकल्प लें। भारत वन्यजीव संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।"
संयुक्त राष्ट्र ने 2013 में 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस घोषित किया था। यह दिन वन्यजीवों और जैव विविधता के संरक्षण को समर्पित है। पीएम मोदी का गिर दौरा इस दिशा में भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।