CM Rekha Gupta का बड़ा Action, केजरीवाल सरकार की कैग रिपोर्ट खोलेगी राज़!
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पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि आप सरकार कट्टर बेईमान निकली है। उन्होंने अन्ना हजारे के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि अन्ना भी काफी समय से आप के भ्रष्टाचार को झेल रहे थे और अब उन्हें भी राहत मिली है।
दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सभी निजी स्टाफ की सेवाएं समाप्त कर दी हैं।
दिल्ली/ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके मंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद सरकार ने विधानसभा का पहला सत्र बुलाया है, जिसमें नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। यह सत्र 24, 25 और 27 फरवरी को आयोजित होगा। सबसे पहले विधायकों की रायशुमारी के बाद प्रोटेम स्पीकर का चयन होगा और फिर सभी निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
पहले ही सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पांच साल से लंबित पड़ी कैग रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। इसमें शीशमहल से लेकर कथित शराब घोटाले तक के मामलों का जिक्र होगा। माना जा रहा है कि बीजेपी ने पहले ही सत्र से आम आदमी पार्टी को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि आप सरकार कट्टर बेईमान निकली है। उन्होंने अन्ना हजारे के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि अन्ना भी काफी समय से आप के भ्रष्टाचार को झेल रहे थे और अब उन्हें भी राहत मिली है। मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्री खुद जेल गए, जिससे दिल्ली की छवि धूमिल हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, तब आप सरकार शीशमहल बनवा रही थी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट पेश होगी और भ्रष्टाचार के हर तार खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिसने लूटा है, उसे लौटाना ही पड़ेगा—यह मोदी की गारंटी है।
दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सभी निजी स्टाफ की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को अन्य विभागों में नियुक्त किया गया था, उन पर भी फैसला लिया जाएगा। नई सरकार के इन फैसलों से साफ हो गया है कि दिल्ली की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।