सीमा हैदर को लेकर फैली अफवाहों पर वकील का जवाब: देश छोड़ने का कोई नोटिस नहीं मिला

पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक बार फिर पाकिस्तानी मूल की सीमा हैदर सुर्खियों में आ गई हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिनमें कहा गया कि सरकार ने सीमा हैदर को तीन दिन में भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है। इसके बाद कई लोग भी मांग कर रहे हैं कि अन्य पाकिस्तानी नागरिकों की तरह सीमा को भी देश छोड़ने का आदेश दिया जाए। हालांकि, सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने इन खबरों का पूरी तरह खंडन किया है।

'लाइव हिन्दुस्तान' से बातचीत में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह ने स्पष्ट किया कि सीमा को देश छोड़ने को लेकर कोई नोटिस नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि नोटिस तो तब दिया जाएगा जब व्यक्ति कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करे या लापता हो। जबकि सीमा हैदर अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों का पूरी तरह पालन कर रही है। वह उसी पते पर रह रही है जो उसने जमानत के समय कोर्ट में दिया था और उसे बिना अनुमति के स्थान परिवर्तन करने की अनुमति भी नहीं है।

सरकार ने हाल ही में सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया है, इसी बीच सीमा को लेकर यह अफवाहें भी फैल गईं। एपी सिंह ने स्पष्ट किया कि सीमा का मामला अदालत में विचाराधीन है और उसकी नागरिकता याचिका महामहिम राष्ट्रपति के पास लंबित है। इसके अलावा सीमा के दस्तावेज एटीएस (Anti-Terrorism Squad) के पास हैं और जांच चल रही है। इसलिए सीमा पर सरकार के सामान्य आदेश लागू नहीं होते जब तक कि अदालत से कोई अलग निर्देश न मिले।

सोशल मीडिया पर सीमा की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठे, जिस पर वकील ने बताया कि सीमा इस समय व्यक्तिगत संकट से गुजर रही है। उसकी एक बेटी गंभीर रूप से बीमार है और अस्पताल में भर्ती है, इसलिए वह सोशल मीडिया से दूरी बनाए हुए है। वायरल हो रही क्लिप, जिसमें सीमा हाथ जोड़कर भारत में रहने की अपील कर रही है, काफी पुरानी है और हाल की स्थिति से इसका कोई लेना-देना नहीं है।

एपी सिंह ने कहा कि सीमा हैदर भी पहलगाम हमले से दुखी है क्योंकि वह सनातन धर्म को मानने वाली महिला है और इस हमले में सनातनियों को निशाना बनाया गया। आतंकवादियों ने धर्म देखकर हत्या की, जिससे सीमा का दिल भी दुखी है।

सीमा हैदर का मामला अन्य पाकिस्तानी नागरिकों से अलग है, क्योंकि वह कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत की निगरानी में है। इसलिए उसके खिलाफ कोई तात्कालिक कार्रवाई संभव नहीं है जब तक कि अदालत का कोई नया आदेश न आ जाए।