पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की 2024 की प्रमुख उपलब्धियां

न्यू दिल्ली/ पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने 2024 में पेंशनभोगियों के कल्याण को बढ़ावा देने और सेवाओं को डिजिटल रूप से उन्नत करने के लिए अनेक पहलों को सफलतापूर्वक लागू किया। इनमें डिजिटलीकरण, शिकायत निवारण, जागरूकता अभियान और नीति सुधार प्रमुख हैं।

100 दिवसीय कार्य योजना का प्रभावी क्रियान्वयन

• पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 1,737 शिकायतें हल की गईं।
• जम्मू में 54वीं सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई।
• महंगाई भत्ते की सीमा बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति उपदान की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये कर दी गई।

डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) अभियान 3.0

• नवंबर 2024 में आयोजित इस अभियान के दौरान 1.30 करोड़ डीएलसी बनाए गए।
• 39.18 लाख डीएलसी चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक का उपयोग करके बनाए गए, जो वृद्ध और दूरस्थ क्षेत्रों के पेंशनभोगियों के लिए वरदान साबित हुआ।
• एसबीआई ने 11 लाख और आईपीपीबी ने 7.5 लाख डीएलसी बनाए।

पेंशनभोगियों की शिकायतों का निवारण

• 1.06 लाख शिकायतों का समाधान किया गया, जिनमें 21,860 पारिवारिक पेंशन और 9,818 अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों की शिकायतें शामिल थीं।
• औसत निपटान समय 36 दिनों से घटकर 26 दिन हुआ।
• जुलाई 2024 के अभियान में 1,769 शिकायतों का समाधान 94% सफलता दर के साथ किया गया।

राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2024

• उत्कृष्ट कार्य करने वाले 15 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।
• पुरस्कार पाने वालों में 33% महिलाएं शामिल रहीं।

पेंशन अदालतों का आयोजन

• 2024 में आयोजित दो अदालतों में 330 शिकायतों का निपटारा किया गया।
• कुल 11 पेंशन अदालतें आयोजित हुई हैं, जिनमें 70% से अधिक मामलों का समाधान हुआ।

नया पेंशन आवेदन फॉर्म और ई-पीपीओ

• नौ पुराने फॉर्मों को मिलाकर एकीकृत पेंशन आवेदन फॉर्म 6-ए पेश किया गया।
• 3,200 से अधिक पेंशनभोगियों ने इसका उपयोग किया।
• ई-पीपीओ के लंबित मामलों में 42% की कमी आई।

जागरूकता अभियान और आउटरीच

• अहमदाबाद, जम्मू और दिल्ली में 1,840 अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
• पेंशनभोगी कल्याण संघों के साथ छह आउटरीच बैठकें आयोजित की गईं।

लंबित मामलों में कमी और उपदान सुधार

• उपदान सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये की गई।
• लंबित उपदान मामले 1,051 से घटकर 75 रह गए।

अन्य पहलें और सुधार

• रेलवे और अखिल भारतीय सेवा पेंशन नियमों के केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों में एकीकरण की योजना।
• लैंगिक समानता पर कार्यशाला और "सोपान" नामक कविता संग्रह का विमोचन।
• शिकायत निवारण के लिए इंटर-मंत्रालयी समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।

2024 में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कई महत्वपूर्ण पहलें कीं, जिससे न केवल सेवाओं में पारदर्शिता और कुशलता आई बल्कि पेंशनभोगियों को डिजिटल रूप से सशक्त भी किया गया। ये सुधार भविष्य में विभाग की योजनाओं को और प्रभावी बनाएंगे।